भानुप्रतापपुर ट्रैक सीजी _ सर्व आदिवासी समाज नें राज्य सरकार की नीतियों को गलत बताते हुए कहा की जनगणना के अनुपात में 32% आरक्षण का प्रावधान को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया है, जिसे प्रमुख सचिव कमलप्रीत सिंह द्वारा बिना कैबिनेट में पास कराए सीधे आदेश का पालन करने सर्कुलर जारी किया गया है इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की गरिमा के लिए चुनकर भेजे गए हमारे विधायक सांसद जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं होने के कारण हमारे समाज को अपनी अस्मिता बचाने क लिए सड़क की लड़ाई लड़ने बाद होना पड़ रहा है जिसके तहत प्रथम चरण में दिनांक 10 2022 को ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीय बंद सभी संपूर्ण क्षेत्र में जाना है जिसके तहत ब्लाक के अंतर्गत व्यवसाय की दुकानों को बंद करने का आह्वान किया गया है ।
