मुख्यमंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम के ज़रिए किया समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द ख़रीदी का शुभारंभ, इस दौरान किसान गंगासागर से की बातचीत

बसना उपार्जन केंद्र में होगी मूंग, उड़द की ख़रीदी
दोनों में गिरदावरी रकबा 7497 हेक्टेयर, इनमें लगभग 2472 पंजीकृत
महासमुंद ट्रैक सीजी गौरव चंद्राकर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास से वर्चुअल कार्यक्रम (वीडियो कान्फ्रेंसिंग) के ज़रिए से राज्य सरकार की तीन महत्वाकांक्षी योजनाओं-राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रदेश के हितग्राहियों के खाते में राशि की किश्त ऑनलाइन अंतरण की। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द एवं अरहर क्रय (पी.एम.आशा), नवीन अनुविभाग, तहसीलों और नामांतरण सरलीकरण पोर्टल का शुभारंभ भी किया।
छत्तीसगढ़ राज्य में धान की फसल के साथ-साथ अन्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ावा देने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार धान की फसल के साथ-साथ अब से, मूंग उड़द एवं अरहर की फसल भी समर्थन मूल्य में खरीदेगी। इसकी आज से शुरुआत हो गयी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द एवं अरहर ख़रीदी का शुभारंभ के बाद बसना ब्लॉक के ग्राम संकरी के किसान श्री गंगासागर चौधरी से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। किसान श्री चौधरी ने मुख्यमंत्री को काका कहकर श्रद्धापूर्वक अभिवादन नमस्कार किया। मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान उनसे ज़मीन और फसल आदि के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि समर्थन मूल्य में खरीदी से आप की आय बढ़ेगी। किसान श्री चौधरी ने समर्थन मूल्य पर, उड़द, मूंग एवं अरहर की समर्थन मूल्य पर खरीदी का स्वागत किया और धन्यवाद दिया।
कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने बसना से मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि मूंग, उड़द की ख़रीदी बसना ब्लॉक स्थित स्टेट वेयरहाउस गोदाम उपार्जन केंद्र से शुरू हो रही है। इन दोनों में गिरदावरी रकबा 7497 हेक्टेयर है। दोनों फसलों में लगभग 2472 किसानों का पंजीयन हुआ है। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री एस. आलोक, अपर कलेक्टर श्री दुर्गेश वर्मा, कृषि और सहकारिता विभाग के डीएमओ, उप संचालक सहित जनप्रतिनिधि, कृषकगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
बागबाहरा अनुविभाग व कोमाखान तहसील का उद्घाटन
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रदेश में नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों एवं 25 नवीन तहसीलों का उद्घाटन भी किया। इसमें महासमुंद ज़िले का नवगठित बागबाहरा अनुविभाग व नवगठित कोमाखान तहसील शामिल हैं। महासमुंद ज़िले के बागबाहरा अनुविभाग व कोमाखान तहसील में कामकाज शुरू हो जाएगा। ग्राम पंचायत कार्यालय कोमाखान को अस्थायी रूप से तहसील कार्यालय बनाया गया है। कोमाखान तहसील का कामकाज शुरू होने से राजस्व प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, विकास कार्यों को तेज गति मिलेगी और आम जनता को प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल सकेंगी। इसके साथ ही किसानों और जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को बेहतर सुविधा का लाभ भी मिलेगा। शासन की योजनाएं एवं मूलभूत सुविधाएं आम जनता को आसानी से उपलब्ध होगी। विकास की रफ्तार बढ़ेगी। इस मौके पर संसदीय सचिव एवं विधायक खल्लारी श्री द्वारिकाधीश यादव, पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
1.39 लाख किसानों और 30,400 कृषि मजदूर हितग्राहियों के खाते में आयेंगे 127 करोड़ रुपए से ज्यादा
मुख्यमंत्री द्वारा आज वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार की तीन महत्वाकांक्षी योजनाओं-राजीव किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रदेश के हितग्राहियों के खाते में की गई राशि की किश्त ऑनलाइन अंतरण की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त में महासमुंद जिले में 1,39,682 किसानों के खातों में करीब 122 करोड़ रुपए आयेंगे। वहीं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में जिले के 30,669 हितग्राहियों के बैंक खातों में 5 करोड़ 33 लाख 20 हजार रुपए की राशि आएगी। इसी प्रकार गोधन न्याय योजना में ग्रामीणों, महिला स्व सहायता समूहों, गौठान समितियों को भी ऑनलाइन अंतरण की गई है।