🔹 अवैध धान पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई : 15 दिन में 4640 क्विंटल जप्त 🔹 कलेक्टर के निर्देश पर ताबड़तोड़ छापेमारी : अब तक 1 करोड़ रुपए का धान जप्त

बेमेतरा । समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कड़ी निगरानी के साथ अभियान चलाया जा रहा है। अवैध भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के निर्देश पर जिले में व्यापक कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत धान खरीदी प्रारंभ होने से अब तक लगभग 4640 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। इसकी अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ 02 लाख 62 हजार रुपये आंकी गई है।

 

विभिन्न अनुविभागों में बड़ी जब्ती, कुल 45 प्रकरण दर्ज

जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में अवैध धान के परिवहन, भंडारण व बिक्री पर कार्रवाई के दौरान कुल 4640 क्विंटल धान जप्त किया गया। इसमें विभिन्न व्यापारियों एवं राइस मिलरों की संलिप्तता भी पाई गई।

 

बेमेतरा विकासखंड अंतर्गत 13 प्रकरण दर्ज जिसमे राइस मिलरों से 2737 बोरी धान जप्त, थोक एवं फुटकर व्यापारियों से 466 बोरी धान जप्त, कुल 1095 क्विंटल धान की जब्ती | अनुविभाग बेरला अंतर्गत 08 प्रकरण दर्ज, जिसमे कुल 1190 क्विंटल धान जप्त | अनुविभाग साजा मे 22 प्रकरण दर्ज, कुल 1991 क्विंटल धान की जब्ती | अनुविभाग नवागढ़ मे 02 प्रकरण दर्ज, 150 बोरी, कुल 60 क्विंटल धान जप्त

 

चेकपोस्ट और उड़नदस्ता दल की कड़ी निगरानी

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अवैध धान के भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए 10 चेकपोस्ट का गठन किया गया है, जहां सतत निगरानी की जा रही है। प्रत्येक अनुविभाग में उड़नदस्ता दल की तैनाती की गई है। यह दल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार के निर्देश पर अचानक छापेमार कार्रवाई कर रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि केवल पात्र एवं पंजीकृत कृषकों से ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाए और वास्तविक किसानों को ही योजना का लाभ मिले।

 

430500 क्विंटल धान उपार्जित, 15 दिनों में 4640 क्विंटल की अवैध जब्ती

जिले में अब तक पंजीकृत किसानों से 430500 क्विंटल धान समर्थन मूल्य पर उपार्जित किया जा चुका है। खरीदी प्रारंभ होने के सिर्फ 15 दिनों के भीतर प्रशासन द्वारा 4640 क्विंटल अवैध धान पकड़ना बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। यह संयुक्त कार्रवाई राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग एवं मंडी विभाग की टीमों द्वारा की गई है, और यह अभियान आगे भी पूरी सख्ती से जारी रहेगा। इस कठोर और प्रभावी कार्रवाई से जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता, अवैध व्यापार या परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केवल वास्तविक और पात्र किसानों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।